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पीएम किसान की 14वीं किस्त

आ गया पीएम किसान की 14वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, इस महीने आएंगे अकाउंट में पैसे

आ गया पीएम किसान की 14वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, इस महीने आएंगे अकाउंट में पैसे

किसानों के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है. सीमांत किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए इसे योजना की शुरुआत की गयी है. इस योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में अब तक 13 किस्ते जा चुकी हैं. जिसके बाद अब 14वीं किस्त को लेक्ट भी बड़ा अपडेट आ चुका है. 27 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 13वीं किस्त को जारी किया था. जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से कुल 16 हजार करोड़ रूपये की राशि खर्च की गयी. बताया जा रहा है कि, केंद्र सरकार की इस योजना का फायदा देश के करीब 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को मिला है. जिसके बाद अब किसान अगली यानि की 14वीं किस्त को लेकर काफी उत्साहित हैं. उनके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल है, कि 14वीं किस केंद्र सरकार कब और कौन से महीने में जारी करेगी.
  • नहीं करना होगा ज्यादा इंतज़ार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी 14वीं किस्त के लिए किसान भाइयों को अब ज्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा. अगर किसान इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो अपने बैंक से जुड़े सारे प्रोसेस को पहले पूरा कर लें. काफी किसानों ने अब तक अपना केवाईसी भी अपडेट नहीं किया है, और अकाउंट नंबर को आधार से भी लिंक नहीं करवाया है. ऐसे में किसानों को पहले इन सब कामों को पूरा करना जरूरी होगा. वरना जो किसान 13वीं किस्त से वंचित रह गये हैं, वो 14वीं किस्त से भी वंचित रह जाएंगे.
  • केंद्रीय योजना है पीएम किसान सम्मान निधि

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना सीमांत किसानों की आर्थिक मदद के लिए है. जिसमें सरकार हर साल किसानों को 6 हजार रुपये की राशि देती है. इस राशि को दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में किसनों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. इस योजना की सबसे ख़ास बात यह ही कि, इसके लिए किसानों को भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती. इस योजना के लिए केंद्र सरकार अब तक ढ़ाई लाख करोड़ रूपये से भी ज्यादा की राशि खर्च कर चुकी है.

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  • अप्रैल से जुलाई के बीच जारी हो सकती है 14वीं किस्त

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के बीच केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस को जारी कर सकती है. आपको बता दें ऑफिसियल तौर पर इस मामले में अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है. ऐसे कई किसान हैं, जिनके बैंक अकाउंट में अब तक 13वीं किस्त नहीं पहुंच पायी है. ऐसे में किसान हेल्पडेस्क पर भी अपनी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा 011-24300606 और 155261 पर फोन करने किसान अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं. वहीं सरकार ने किसानों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किये हैं. जो 18001155266 है. इसके साथ ही किसान भाई अपनी समस्या बताने के लिए pmkisan-funds@gov.in पर विजिट कर सकते हैं.
इस राज्य में 6 हजार अपात्र किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि से लाखों रुपए का लाभ उठाया

इस राज्य में 6 हजार अपात्र किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि से लाखों रुपए का लाभ उठाया

जैसा कि हम जानते हैं, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र द्वारा चलाई गई योजना है। इसके तहत किसानों को वर्ष में 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का आरंभ लघु और सीमांत किसानों के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। बताया जा रहा है, कि हजारों अपात्र किसानों द्वारा फर्जी तौर से पीएम किसान का फायदा प्राप्त किया गया है। इससे सरकारी खजाने को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। हालांकि, फर्जीवाड़े के मामले के सामने आने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई चालू कर दी है। फिलहाल, इन फर्जी किसानों को शीघ्र ही पीएम किसान की धनराशि वापस करनी पड़ेगी। यदि नहीं की तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, पीएम किसान में यह फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में हुआ है। यहां लगभग 6 हजार अपात्र कृषकों को पीएम सम्मान निधि योजना की धनराशि दी गई है। साथ ही, बहुत सारे ऐसे भी अपात्र लाभार्थी सामने आए हैं, जिनके पास खेती करने के लिए बिल्कुल भी जमीन नहीं थी। इतना ही नहीं वे दूसरे तहसीलों के निवासी थे। इसके बावजूद भी उनको पीएम किसान का लाभ मिल गया। अब कृषि एवं राजस्व विभाग की तरफ से इस तरह के अपात्र किसानों की जाँच कर बैंकों के माध्यम से नोटिस भेज रहा है। नोटिस में उन कृषकों को पीएम किसान की धनराशि को वापस करने के लिए कहा गया है। अगर किसान धनराशि वापस नहीं करते तो कानूनी कार्रवाई भी करने की बात भी कही गई है।

अपात्र किसानों की पहचान कैसे की गई

अलीगढ़ जनपद में केंद्र सरकार द्वारा 3.75 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान की धनराशि हस्तांतरित की जाती है। परंतु, जब कृषि एवं राजस्व विभाग ने जांच कराई तो पता चला कि कोल, गभाना, इगलास, खैर और अतरौली तहसील में हजारों ऐसे अपात्र किसान हैं, जो पीएम किसान योजना का नाजायज तरीके से फायदा उठा रहे हैं। दरअसल, गभाना के सौंगरा गांव के बहुत सारे ग्रामीणों ने अतरौली तहसील के धनसारी गांव का मूल निवासी बताके पीएम योजना का फायदा उठा लिया था। जब यह मामला उजागर हुआ तो जांच के उपरांत परत दर परत सभी अपात्र किसान पकड़े गए। यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्व टीम की जांच में इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ है। विशेष बात यह है, कि इनमें से किसी के समीप भी खेती के लिए भूमि नहीं है। मतलब कि भूमिहीन होने के उपरांत भी इन लोगों ने फर्जी ढंग से पीएम किसान की धनराशि उठा ली है।

पीएम किसान योजना किस वजह से शुरू की गई थी

बतादें, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय योजना है। इसके अंतर्गत किसानों को वर्ष में 6000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। 2000 रुपये की 3 समान किस्तों में कर के यह धनराशि किसानों के खातों में हस्तांतरित कर दी जाती है। अब तक केंद्र सरकार द्वारा 13 किस्त जारी की जा चुकी हैं। फिलहाल, किसान 14वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कम जोत वाले एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए यह योजना चालू की थी। विगत 27 फरवरी को पीएम मोदी ने पीएम किसान की 13 वीं किस्त जारी की थी। इसके लिए 16800 करोड़ रुपये का खर्चा किया गया था। साथ ही, 8 करोड़ से ज्यादा कृषकों ने 14वीं किस्त का फायदा उठाया था।
अब से लेखपाल खुद फसल सर्वेक्षण के लिए किसानों के खेत में जाऐंगे

अब से लेखपाल खुद फसल सर्वेक्षण के लिए किसानों के खेत में जाऐंगे

किसानों के हित के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे की सुविधा को चालू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा आम जनता से लेकर कृषक भाइयों की आर्थिक मदद के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शुरू किया हुआ है। इन्ही में से भारत सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे मतलब कि ई-पड़ताल (E-Padtal) की योजना तैयार की है। कहा जा रहा है, कि जीपीएस युक्त ऐप के जरिए से लेखपालों को सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजनी पड़ेगी।

इस संबंध में जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार ने बताया

इस संदर्भ में जिला कृषि अधिकारी पवन कुमार प्रजापति का कहना है, कि भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय ने फसलों को डिजिटल क्रॉप सर्वे के निर्देश पारित किए हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार एग्री स्टेट मोबाइल ऐप (Agri State Mobile App) जारी करेगी। लेखपाल खरीफ एवं रबी व जायद
फसलों की बुवाई के उपरांत फसलों के सर्वेक्षण के लिए खेत पर जाएंगे।

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डिजिटल जमाने में घर बैठे फसलों को रिपोर्ट शासन को भेजकर बेधड़क हो जाने वाले लेखपालों पर आफत आने वाली है। सरकार इस पर अंकुश लगाते हुए फसलों के सर्वे को डिजिटल करने जा रही है। लेखपालों को खेत में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना खेत में गए ऐप खुलेगा ही नहीं।

मोबाइल ऐप वर्तमान में तैयार हो रहा है

पवन कुमार प्रजापति जिला कृषि अधिकारी का कहना है, कि केंद्र सरकार की ओर से विगत दिनों जनपद के नायब तहसीलदार, तहसीलदार, लेखपाल आदि अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। खरीफ फसल के सर्वे का काम चालू होना है। हालांकि, फिलहाल मोबाइल ऐप तैयार हो रहा है। इसके उपरांत लेखपाल सर्वे चालू कर देंगे। रबी फसल के सर्वे में पूर्णतय ऐप तैयार हो जाएगा। बतादें कि जनपद के एक तहसीलदार ने बताया है, कि फसल की ई पड़ताल के लिए लेखपाल बतौर सर्वेयर का कार्य करेंगे। इनके ऊपर सुपरवाइजर के रूप में राजस्व निरीक्षक होगा। लेखपाल के सर्वे से असंतुष्ट होने पर उसे सुपरवाइजर रिजेक्ट कर देगा। इसके उपरांत नायब तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर सर्वे करके ऐप में रिपोर्ट दर्ज करेंगे।